पर्सा , कार्तिक २० —
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूलाई पुनः पदमा बहाल गराउन माग गर्नुभएको छ।
कार्कीले २०८३ कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने र नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभएको हो।
रिट निवेदनमा डा. मनोजकुमार केसी कुन कानुनी आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाल हुनुभएको हो भन्ने विषयमा अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्नसमेत माग गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिम आफ्नो पदावधि पूरा नहुँदासम्म प्रहरी महानिरीक्षककै रूपमा काम गर्न दिनुपर्ने र विवादित निर्णयअघि कायम रहेको आफ्नो कानुनी हैसियत, सेवा अभिलेख, तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
कार्कीले कानुनबमोजिमको आधार र प्रक्रिया पूरा नगरी आफूलाई पदबाट हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा अवकाश दिने तथा आफ्नो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने कार्य रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्न पनि अदालतसँग माग गर्नुभएको छ।
यसका साथै रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म आवश्यक अन्तरिम आदेश जारी गर्न र मुद्दालाई अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ।
कार्कीले संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२) र (३) बमोजिम विभिन्न आदेश जारी गरी आफूलाई न्याय दिलाउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष माग गर्नुभएको हो।
