Menu

आजको मौसम

परवानीपुरमा सटर खाली गराउने विषयमा विवाद : प्रहरी दबाब दिएको शोचनको आरोप

Author
News Feed |
September 07, 2026

परवानीपुर, २२ भदौ –

बाराको परवानीपुर गाउँपालिका–३ स्थित परवानीपुर बजारमा सटर खाली गराउने विषयलाई लिएर जग्गा खरिदकर्ता दुई पक्षबीच पछिल्लो पाँच महिनादेखि विवाद चर्किएको छ । स्थानीय शोचन यादव र रामबाबु रौनियारबीच स्वर्गीय भक्तबहादुर श्रेष्ठको परिवारबाट खरिद गरिएको जग्गामा निर्माण गरिएका करिब एक दर्जन सटरको स्वामित्व र खाली गराउने विषयमा विवाद भएको हो । श्रेष्ठको परिवारको स्वामित्वमा रहेको तत्कालीन प्रविण पिक्चर प्यालेस सिनेमा हल रहेको करिब ७ कठ्ठा जग्गा अंशबण्डा र लामो समयसम्म चलेको विवादपछि विभिन्न व्यक्तिले खरिद गरेका थिए। सोही क्रममा रौनियारले पूर्वपट्टिको करिब साढे ३ कठ्ठा तथा शोचन यादव र ओमप्रकाश यादवले पश्चिमतर्फ कित्ताकाट भएको करिब साढे ३ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको बताइएको छ । जग्गा खरिदपछि सिनेमा हल जीर्ण भएर भत्किएसँगै उक्त क्षेत्रमा माटो पुर्ने र सटर निर्माण गर्ने काम भएको थियो । यही सटरको स्वामित्व र भाडा असुलीलाई लिएर अहिले दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।

‘७० लाख खर्च गरेर सटर बनाएँ, अहिले खाली गर्न दबाब’

शोचन यादवले आइतबार परवानीपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफूले जग्गा खरिद गरेपछि करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर माटो पुरी सटर निर्माण गरी भाडामा लगाएको दाबी गरे। उनका अनुसार आफूहरूले २०७५ सालमा जग्गा खरिद गरेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि अर्थात् २०७६ सालमा पुरानो सिनेमा हल जीर्ण भएर भत्किएपछि खाली रहेको स्थानमा माटो पुरी करिब एक दर्जन सटर निर्माण गरिएको थियो। तर, २०८२ सालमा रौनियारले श्रेष्ठ परिवारबाट आफूले पनि जग्गा खरिद गरेको भन्दै उक्त क्षेत्रमा रहेका सटरमाथि समेत आफ्नो दाबी गरेपछि विवाद सुरु भएको यादवको भनाइ छ। ‘जग्गा खरिद गर्दा सटर खाली गर्ने सहमति भएको थियो भन्ने कुरा भए पनि त्यसपछि आफूले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर सटर निर्माण गरेको हुँ,’ यादवले भने, ‘अहिले जग्गा खरिद गरेको आधारमा सटरसमेत आफ्नै भएको भन्दै खाली गर्न दबाब दिइएको छ।’ यादवले सटर खाली गराउने विषय देवानी प्रकृतिको विवाद भएको भन्दै प्रहरी प्रशासनबाट आफूलाई दबाब दिनु उचित नभएको जिकिर गरेका छन्।

न्यायिक समितिमा पनि पुगेको थियो विवाद

सटर तथा जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि रौनियारले परवानीपुर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा समेत निवेदन दिएको बताइएको छ। न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई सामाजिक रूपमा सहमति गराउने प्रयास गरे पनि सहमति हुन नसकेपछि अदालतबाट कानुनी निकास खोज्ने अवस्था आएको यादवले बताएका छन्। तर, पछिल्लो समय रौनियारले प्रहरी प्रशासनमा उजुरी दिएर सटर खाली गराउन दबाब दिन थालेको यादवको आरोप छ। इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनीका प्रहरी निरीक्षक सुमन लामाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै यादवले प्रहरीमार्फत सटर खाली गर्न वा रौनियारसँग भाडा लिएको देखिने गरी सम्झौता गर्न दबाब दिइएको आरोप लगाए। ‘सटर खाली गराउने विषय देवानी प्रकृतिको हो। अदालतले सटर खाली गर्न स्पष्ट आदेश दिएको छैन,’ यादवले भने, ‘प्रहरीबाट दबाब आएपछि आफूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो कुरा सार्वजनिक गर्न बाध्य भएको हुँ।’ उनले विवादको समाधान सामाजिक छलफलबाट निकाल्न वा अदालतबाट कानुनी निर्णय गराउन रौनियारलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रहरी निरीक्षक लामाको भनाइ– ‘अदालतको फैसला भएको जग्गा हो’

यता, इलाका प्रहरी कार्यालय प्रसौनीका प्रहरी निरीक्षक सुमन लामाले आफूले कुनै पक्षलाई प्रभावित पार्ने गरी काम नगरेको बताएका छन्। उनका अनुसार २०८२ सालमा अदालतबाट फैसला भई अंशमा प्राप्त भएको जग्गा रौनियारले खरिद गरेको र खरिदपछि हकभोग गर्न नसकेको भन्दै प्रहरीसमक्ष आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। ‘अदालतबाट फैसला भएर अंशमा प्राप्त भएको जग्गा रौनियारले खरिद गरेको देखिन्छ,’ लामाले भने, ‘खरिद गरेपछि हकभोग गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीमा आएपछि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’ उनले प्रहरीको भूमिका कानुनबमोजिम शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा विवादका विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने रहेको बताए।

रौनियार भन्छन्– ‘जग्गासँगै संरचनाको मूल्य पनि तिरेर किनेको हुँ’

रौनियारले भने आफूले जग्गा मात्र नभई जग्गामा रहेका भौतिक संरचनासमेतको मूल्य तिरेर जग्गाधनीबाट खरिद गरेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अदालतको फैसलापछि अंशमा आएको जग्गा खरिद गर्दा जग्गामा रहेको भौतिक संरचनाको समेत मूल्य निर्धारण गरी रकम भुक्तानी गरिएको थियो। ‘मैले जग्गाधनीसँग जग्गा खरिद गर्दा त्यहाँ रहेका भौतिक संरचनाको समेत पैसा तिरेको हुँ,’ रौनियारले भने, ‘जग्गा खरिद गरेपछि पनि हकभोग गर्न नपाएपछि प्रहरी प्रशासनमा गएको हुँ।’ यस विषयमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्। जग्गाको स्वामित्व, सटर निर्माणमा भएको लगानी तथा सटरमाथिको अधिकारसम्बन्धी विवादको अन्तिम टुंगो भने सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाट हुने देखिन्छ। यता, प्रहरी प्रशासनले समेत देवानी विवादमा आफ्नो भूमिका कति सम्म हुनु पर्ने हो भन्ने प्रश्न उठेकाले घटनाले थप चर्चा पाएको हो ।

यो समाचार पढेर तपाईंलाई कस्तो अनुभूति भयो ?

देश $type=triple-post$count=9

राजनीति $type=triple-post$count=3

विज्ञापन

समाज $type=triple-post$count=3

सूचना-प्रविधि $type=triple-post$count=3

अन्तर्राष्ट्रिय $type=triple-post$count=3

स्वास्थ्य $type=triple-post$count=3

कृषि $type=triple-post$count=3

धर्म-दर्शन $type=triple-post$count=3