पर्सा , भदौ १७ –
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले गरेका उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामबारे प्रतिनिधिसभालाई जानकारी दिएका छन्।
बाढीपछि सरकारले तत्काल खोज तथा उद्धार, उपचार, राहत र सुरक्षित स्थानान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक गरी उद्धार तथा राहत परिचालनमा समन्वय गरिएको उनले जानकारी दिए।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावत रोक्नुका साथै रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको थियो। प्रभावित जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन कोषमा रसुवा र नुवाकोटलाई १–१ करोड तथा धादिङलाई ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरिएको शाहले बताए।
मन्त्रिपरिषद्ले घाइतेको निःशुल्क उपचार, घरबारविहीनलाई सुरक्षित स्थानमा सारेर खाने–बस्ने व्यवस्था, अवरुद्ध सडक, खानेपानी, विद्युत् र दूरसञ्चार सेवा तत्काल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै, मृतकका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना र पूर्वाधार पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी दिए।
सरकारले प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिसँग सुरुदेखि नै निरन्तर समन्वय भइरहेको बताउँदै प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता र जिम्मेवारीअनुसार तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
