किन खस्किँदैछ मधेस केन्द्रित दलको जनाधार ?

यस पटकको निर्वाचनमा मधेशी दलहरूको खस्किंदो अवस्था चौतर्फी चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सबै प्रमुख नेतालाई यो निर्वाचन साह्रै नै सकसपूर्ण बनेको छ ।  यसका पछाडि मूलतः तीन कारण छन् । पहिलो, सामाजिक र राजनैतिक । दोस्रो, गठबन्धनमा भएको उथलपुथल । तेस्रो, युवापुस्तामा पलाएको वैकल्पिक शक्तिप्रतिको चाहना ।

१. सामाजिक र राजनैतिक कारण

सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनामा म र प्राध्यापक प्रमोद मिश्रले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको मधेश यात्रा गरेका थियौं । त्यसक्रममा झापादेखि पर्सासम्म निकै सघन रूपमा आम मानिससँग कुराकानी गरेका थियौं । मधेशका उत्तरी, दक्षिणी र मध्य भागका बस्तीहरूमा आम मानिससँग संवाद गरेका थियौं ।

साँझ घुर तापेर बसेका, बिहान खेत–खलिहान गरिरहेका, दिउँसो हाट बजार जाँदै गरेका युवा–महिला सबैको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौं । त्यतिबेला हाम्रो प्रमुख उद्देश्य थियो– मधेश प्रदेशको सरकार र मधेशी नेताको कार्यशैलीबारे आम मधेशीको धारणा बुझ्नु ।

त्यतिबेला मधेश प्रदेशमा मधेशी दलहरूको सरकार थियो । धेरै पालिकामा मधेशी दलले जितेका थिए । प्रदेश सभा सदस्य र प्रदेशका मन्त्रीहरूको विकासे गतिविधि चलिरहेको थियो । हामीेले कुराकानी गरेकामध्ये धेरै जनाबाट निराशाजनक प्रतिक्रिया पाएका थियौं ।

तुलानारायण साह

खासगरी सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका गाउँ घुम्दा ‘यिनीहरू पनि अन्य दल जस्तै रहेछन्’ भन्ने मानिसको बुझाइ पाएका थियौं । ‘कांग्रेस, एमालेले धेरै गोलमाल र भ्रष्टाचार गरे भनेर हामी मधेशी दलका आन्दोलनमा गयौं, भोट दियौं, तर मधेशी दलहरू पनि त्यस्तै पैसा कमाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत बाँडीचुँडी खाने काम गर्दा रहेछन् ।’ यसरी पुराना दलभन्दा कुनै फरक नदेखिएको आम मधेशीजनको गुनासो थियो । यो सामाजिक पक्ष भयो ।

आम मानिसमा एउटा धारणा विकास भयो, ‘यिनीहरूलाई नै किन भोट दिइरहने ? जब यिनीहरू पनि कांग्रेस, एमाले जस्तै काम गर्छन् भने त्यही पुराना र बलिया पार्टीलाई भोट किन नदिनु ?’ यसलाई कुनै बेला मतदाताले विश्वास गरेको मधेशी दलहरूप्रतिको आक्रोशको रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

राजनैतिक सवालमा आम मधेशीको अपेक्षा मधेशी दलहरूले राज्यसत्तासँग अधिकारको लागि संघर्ष गरून् भन्ने थियो । तर, पाँच वर्षमा मधेशी दलहरूले राज्यसत्तासँग संघर्ष त गरेनन् नै, बरु सत्ताको लागि पालैपालो कांग्रेस र एमालेको अगाडि समर्पण गरे । आम मानिसको मनमा मधेशी दलहरूले संविधान संशोधनको लागि अडान राख्ने र ठूला दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमतिको माहोल बनाउने अपेक्षा थियो ।

नागरिकताकै सवालमा पनि मधेशी दलहरूले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सकेनन् । बरु, सम्भावित समाधानलाई टार्ने गरी कांग्रेस र एमालेबीचको ध्रुवीकरण बढाउनतिर लागे । उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकेनन् । यिनै सामाजिक र राजनैतिक कारणले मधेशी दलहरूले आफ्नै आधार क्षेत्रमा आफूप्रतिको आकर्षण गुमाइरहेका छन् ।

२. गठबन्धनमा भएको उथलपुथल

स्थानीय निर्वाचनमा मधेशी दलहरूले एकआपसमा गठबन्धन गरेनन् । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन भएको थियो । यसपालि बनेको गठबन्धनमा मधेशी दलको हात तल परेको छ, विशेषतः जसपाको ।

मधेशमा ‘केपी ओली मधेश विरोधी हुन्’ भन्ने खास धारणा धेरै बलियो गरी बनेको छ । ओली स्वयंका कारण मधेशमा यस्तो धारणा बनेको हो । खासगरी ओलीले बेलाबेलामा मधेशबारे दिने अभिव्यक्ति यसका लागि जिम्मेवार छ । तर, मधेश आन्दोलन हाँकेका सबै नेता ओलीको शरणमा जान लाइन लागेको देखियो ।

सुरुमा लोसपाले गठबन्धन बनाउने वार्ताका लागि एउटा ठूलै कमिटी बनायो, तर एमालेले निरन्तर उपेक्षा गरिरह्यो । अहिले एकाएक जसपा एमालेसँग गठबन्धन गर्न पुग्यो । जसपा एमालेतिर लागेपछि लोसपाको लागि चिट्ठा परेजस्तो भयो र सत्ता गठबन्धनमा ठाउँ पायो । यसले लोसपालाई जीवनदान मिलेजस्तो देखिए पनि थ्रेसहोल्ड कटाउने चुनौती ज्यूँकात्यूँ छ ।

यहाँ चासोको विषय जसपा र एमालेको गठबन्धनको हो । यो एकाएक कसरी संभव भयो ? एमालेसँग जसपाको गठबन्धनका पछाडि तीन विषय जिम्मेवार छन् । पहिलो, उपेन्द्र यादवलाई विराटनगरको राजनीतिमा घट्दो प्रभावको चिन्ता । दोस्रो, मधेश प्रदेश सभाका लागि सकेसम्म बढी सिटमा चुनाव लड्ने चाहना र तेस्रो, छिमेकी फ्याक्टर ।

१. पहिलोबाट सुरु गरौं । स्थानीय निर्वाचनपछि उपेन्द्र यादवको अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई सम्झिंदै जाने हो भने मुख्यतः चार कुरा पाउँछौं । पहिलो उनले कांग्रेसबाट बेइमानी भयो भने । नेपालगञ्ज, जनकपुर, विराटनगरमा कांग्रेसको भोट जसपाले नपाएको उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेसको भोट जसपामा ‘ट्रान्सफर’ नहुँदो रहेछ । बडो सजगतापूर्वक उनले विराटनगर र जनकपुरको पराजयलाई उल्लेख गरे पनि वीरगञ्जको जितलाई कहीं पनि उल्लेख गरेनन् । वीरगञ्जमा मेयरको जितको खुसीभन्दा विराटनगरका उपमेयरको पराजय उनको लागि बढी पीडाको विषय बनेको देखियो । सम्भवतः आफ्नो छोराको कारण पनि त्यस्तो भएको हुन सक्छ ।

त्यसलगत्तै उनी केपी ओलीको निवासमा चिया खान पुगे । पत्रकारहरूले सोधे, ‘सत्ता गठबन्धनबाट निस्किन लाग्नुभएको हो ?’ उनले भने, ‘होइन ओलीजी कहाँ चिया मात्र खान गएको ।’ स्मरण रहोस्, ओली सरकारबाट उपेन्द्र यादवको अपमानजनक बहिर्गमनपछि त्यो चिया–मिलन सम्भवतः पहिलो ‘वान टु वान’ भेट थियो ।

तेस्रो, उनले लोसपासँग एकीकरणको लागि ढोका मात्रै होइन, झ्याल पनि खोलिसकेको घोषणा गरेका थिए । र चौथो, नयाँ जनगणना अनुसार मधेशको जनसङ्ख्या बढेकोले मधेशमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।

उल्लिखित चारै अभिव्यक्तिबाट स्थानीय निर्वाचनको परिणाम आएलगत्तै उपेन्द्र एमालेसँगको गठबन्धन, लोसपासँगको एकीकरण र सम्भावित आन्दोलनको ढोका खोलेका थिए । यी विकल्पमध्ये उनले एमालेसँगको गठबन्धन रोजे ।

खासगरी विराटनगरको राजनीतिमा विभिन्न कारणले कांग्रेस, कोइराला परिवार र पहाडी समुदायको प्रभाव बढी छ । तर, चारैतिरबाट एक्लिएको एमालेसँग जाँदा थोरै बढी फाइदा हुनसक्छ र भविष्यमा छोरालाई नगरको राजनीतिमा स्थापित गराउन सहज हुनेछ भन्ने उनको आकलन हुनुपर्छ । दोस्रो कारण, जसपाका राजकुमार यादव उठेको मोरङ– ५ एमालेले दियो, कांग्रेस दिन तयार भएन ।

गत निर्वाचनमा सुनसरी–१ मा अशोक राई कांग्रेसको गठबन्धनबाट हारेका थिए । कांग्रेस त्यहाँ कमजोर छ । यसपटक बलियो संगठन भएको एमालेबाट भोट ‘ट्रान्सफर’ हुन्छ कि भन्ने आशा लागेको हुनसक्छ ।

२. एमालेसँग गठबन्धनमा जानुको दोस्रो तर महत्वपूर्ण कारण मधेश प्रदेशको राजनीतिमा शक्ति नघटोस् भन्ने छ । ६४ मध्ये कांग्रेसले २०–२२ वटा सिट मात्रै दिइरहेको थियो । तर एमालेले चाहिं ठीक आधा ३२ सिट जसपालाई दिएको छ । केही ठाउँमा मित्रवत् प्रतिस्पर्धा छ । ३२ सिटमा जसपा फेरि पनि १५ देखि २० सिटको हाराहारीमा जित्न सक्छ । यसरी हेर्दा यो उपेन्द्र यादवको उपयुक्त निर्णय हो ।

३. तेस्रो छिमेकी फ्याक्टर पनि हुनुपर्छ । हामी छिट्टै के बिर्सिन्छौं भने उपेन्द्र यादव कांग्रेससँगको गठबन्धनमा थिए । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जो कांग्रेससँग छ, त्यही शक्तिसँग उपेन्द्र यादव पनि हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिएन ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हाम्रा दुवै छिमेकीको चासो कसैबाट लुकेको छैन । यस विषयमा तथ्य थोरै र अनुमान ज्यादा हुने गरेको पनि सत्य हो । विगत १५ वर्षमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टी पटक–पटक विभाजित भएको छ र त्यसमा खास छिमेकीको भूमिका रहिआएको लुकेको छैन । नेकपाको विभाजन ताकामा अर्का छिमेकीको सक्रियता हामी सबैले देखेकै हौं । तर हामी अझै विगतको घटनालाई सम्झिँदै जाँदा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म पुग्छौं ।

संविधान बन्दै गर्दा नेपाली समाज जस्तै हाम्रा छिमेकीहरू पनि विभाजित बने । त्यतिबेला उपेन्द्र यादवले आन्दोलन साथसाथ निर्वाचनको राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाएर सबैलाई चकित बनाए । महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राजपा पार्टीलाई आन्दोलनमै छाडेर उनले आफ्नो पार्टीलाई स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो चरणदेखि नै सहभागी गराए ।

संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरण त त्यहाँदेखि नै सुरु भएको थियो । २०७४ सालमा छिमेकीसँगको मित्रता र सामीप्यमा जसरी उपेन्द्र यादवको प्राथमिकता फेरिएको थियो, आज त्यसैलाई निरन्तरता दिएका हुन् कि ? किटानै गरेर भन्न गाह्रो भए पनि संभावना छ ।

मैले त्यो गठबन्धनलाई त्यतिबेला विन विनको डिल भनेको थिएँ । त्यसको आधार थियो, सिट संख्याको हिसाबले प्रदेश–१ मा पाएको सेयर र मधेश प्रदेशको प्रदेश सभामा पाएको सेयर । तर, अहिले आएर हेर्दा उपेन्द्र यादवलाई यो डिल घाटाको सौदा पो बन्ला कि जस्तो देखिन्छ ! उनको आफ्नै सिट पनि असुरक्षित भएको छ ।

यसबीच धेरै आम मधेशी र जसपाका कार्यकर्तासँग मैले कुराकानी गरेको छु । धेरैले एमालेसँगको जसपाको सहकार्यलाई अव्यावहारिक मान्दा रहेछन् । बरु एक्लै लडेको भए हुन्थ्यो, तर एमालेसँग किन लागेको भन्दा रहेछन् । अनेकौं कार्यकर्ताले भने, ‘हिजोसम्म केपी ओलीको विरोधमा प्रचार गरिरहेका थियौं, रातारात कसरी एमालेको लागि भोट माग्न जाने ?’

३. स्वतन्त्रको लहर वा वैकल्पिक शक्तिको खोजी

स्थानीय निर्वाचनमा जसरी बालेन, हर्कहरूको उदय भयो यसले मधेशमा पनि प्रभाव पारेकै छ । मधेशी समाजका युवाहरूको ठूलो तप्का मधेशभन्दा बाहिरका शहर, विदेशमा बस्छन् । केही वर्ष यता समाजको आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक र वर्गीय सम्बन्धमा व्यापक बदलाव आएको छ । त्यहाँ पनि वैकल्पिक शक्तिको खोजी व्यापक छ ।

युवाहरू भन्छन्, ‘१५ वर्ष हेरियो उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुरलाई, अब कति हेर्ने ?’ गएको पाँच वर्ष तिनको सत्ता राजनीति पनि देखियो । आखिर तिनले संविधान संशोधनको लागि खासै त केही गरेनन् । अधिकारको लागि संघर्ष गर्नुपर्नेमा सत्ताको लागि समर्पण गर्दा रहेछन् । संविधान संशोधनको सवालमा बोल्नुपर्नेमा मौन हुँदारहेछन् भनेपछि वैकल्पिक शक्तितिर किन नजाने ? यसप्रकारले मधेशका युवाहरूमा नयाँ सोच पलाउन थालेको मैले पाएको छु ।

अन्त्यमा, यो परिवेशमा मंसिर ४ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवको पार्टी पहिलाको भन्दा कमजोर हुने जोखिम छ भने महन्थ ठाकुरको पार्टीको सामु थ्रेसहोल्ड नै पार गर्ने चुनौतीको पहाड उभिएको छ । मधेशवादी दुई दल कमजोर हुँदा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले कति सिट ल्याउने कुराको निश्चित नभएपनि वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाउनेमा शंका छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सिके राउत : ७ सवाल, ३ सरप्राइज !