पर्सा , मङ्सिर -३
मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकसँग ठगी गरी संकलन गरिएको रकम गैरकानुनी रूपमा मलेसिया पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएको छ।
हिरासतमा राख्न अनुमति दिइएकामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय यादव, तत्कालीन श्रम मन्त्रालयका सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानून अधिकृत निर्मला गुरुङ रहेका छन्। उनीहरूलाई चार दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रवक्ता अनुपम शमशेर जबराले जानकारी दिएका छन्।
सीआईबीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पत्र र विकास रानाभाटसहितको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो। अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मंसिर २ गते पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिइएको थियो। त्यसपछि प्रहरी टोलीले काठमाडौं, ललितपुर र सर्लाहीका विभिन्न स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीका अनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरिएको थियो। त्यसरी संकलन गरिएको रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय गरिएको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरीले सम्झौताको दायरा र कानुनी प्रक्रिया मिचेर अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णयमा उनीहरूको संलग्नता रहेको आरोप लगाएको छ। साथै, श्रमिकलाई संगठित रूपमा ठगी गर्ने कार्यमा मौन बसेको, पीडितलाई कानुनी उपचार उपलब्ध गराउन पहल नगरेको र गैरकानुनी रूपमा संकलित रकम मलेसिया पठाउने निर्णयमा सहभागी भएको आरोपमा उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ।
उनीहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ। अदालतबाट प्राप्त चार दिनको म्यादमा प्रहरीले उनीहरूको संलग्नता, रकम संकलन तथा विदेश पठाउने निर्णय प्रक्रियाबारे थप अनुसन्धान गर्नेछ।