काठमाडौं । ज्योति समूहका अध्यक्ष डा. रूप ज्योति र उनीसँग सम्बद्ध कम्पनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको अर्बौँ रुपैयाँ कर्जा गैरकानूनी रूपमा अन्यत्र प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेको विषयमा दुई सरकारी बैंकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमार्फत यो प्रकरणमा आधिकारिक रूपमा प्रवेश गर्दै नागरिकको बचत जोखिममा पारिएको र कर छली गरिएको निष्कर्ष निकालेपछि छानबिन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको हो ।
महालेखाको उक्त प्रतिवेदन अहिले संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको छ । प्रतिवेदनमा कर्जा दुरुपयोग र कर छलीमा संलग्न कम्पनीहरूको कारोबारलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र आयकर ऐन, २०५८ का प्रचलित व्यवस्था अनुसार राज्यका अन्य अनुसन्धानकारी निकायहरूको सहयोग र समन्वयमा छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।
यस कर्जा प्रकरणमा सरकारी स्वामित्वका दुई बैंकहरू राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक जोडिएका छन् । महालेखाले यस विषयलाई बेरुजुका रूपमा समेत कायम गरेपछि सम्बन्धित कम्पनी, कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा नियामक निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सामान्यतया, कुनै पनि कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्दा त्यसको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य आधार हुन्छ । तर, ज्योति समूह सम्बद्ध कम्पनीका लेखापरीक्षकले राय दिन अस्वीकार गरेको विवादित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनकै आधारमा यी सरकारी बैंकहरूले कसरी अर्बौँ कर्जा स्वीकृत गरे भन्ने विषय बहसमा आएको छ ।
कमजोर धितो र लेखापरीक्षकले नै शंकास्पद ठहर्याएको प्रतिवेदन प्राप्त हुँदाहुँदै कर्जा दिनु र कर्जा दुरुपयोग भएको सार्वजनिक भइसक्दा पनि असुलीको ठोस प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाका आधारमा यी दुई बैंकमाथी पनि छानबिन हुनुपर्ने दबाब बढेको छ ।
यद्यपि बैंकले भने प्रक्रिया पुर्याएर नै यस समूहलाई ऋण प्रवाह गरेको दाबी गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्रोतका अनुसार यस बैंकले यस बैंकले प्रवाह गरेको कर्जा असुली हुन नसकेपछि बारम्बार कर्जा चुक्ता गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, कर्जा चुक्ता हुन नसकेपछि बैंकले एनजिएम इन्जिनीयरिङ एण्ड सेल्स प्रालिको धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । बैंकले पर्सामा रहेको ५७ करोड ९७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको जग्गा लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।
ज्योति समूहलाई दिइएको कर्जा र त्यसको उपयोगिताबारे बैंकले समेत गम्भिररुपमा लिएको बैंक स्रोतको भनाई छ । ‘हामीले नियमानुसार नै धितो मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गरेका हौँ । तर, कर्जा दुरुपयोगबारे उठेका विषयहरूलाई गम्भिररुपमा लिएका छौँ’ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका एक अधिकारीले भने ।
ज्योति समूहलाई कर्जा प्रवाह गरेको नेपाल बैंकले पनि नेपाल जनरल मार्केटिङ र ग्रान्ड सिटी क्लिनिक एन्ड हस्पिटलसहित चार वटा कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको छ । उनीहरूले कर्जा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले डा. रूप ज्योति, उनका छोरा अभिक ज्योति र छोरी सुरुचि ज्योतिको नाममा रहेका धितो सम्पत्ति जफत तथा लिलामी गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
यी बैंकहरुले कर्जा असुलीका लागि लिलामीको सूचना जारी गरेपनि ऋण चुक्ता हुन भने सकेको सकेको छैन । उता ज्योति समूह सम्बद्ध कम्पनीका लेखापरीक्षकले राय दिन अस्वीकार गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा कसरी कर्जा प्रवाह भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । बैंकहरुले यदि कमजोर धितो, लेखापरीक्षकबाट राय दिन अस्वीकृत प्रतिवेदन र त्यस पश्चात् बैंकले कर्जा असुली प्रक्रियामा खेलेको भूमिकाका आधारमा बैंक तथा सम्बद्ध कर्मचारीको काम कारबाही उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार छानबिन हुन सक्ने देखिन्छ ।
लामो समयदेखि ज्योति समूहले गर्दै आएको कर्जा दुरुपयोगको विषय सार्वजनिक हुँदा पनि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाहीको कदम चाल्न भने सकेको छैन । यसबारे केन्द्रीय बैंकले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बतायो ।
राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सर्वसाधारणको निक्षेप संरक्षणमा केन्द्रीय बैंक प्रतिबद्ध छ । विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार र महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा बैंकहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ । गैरकानूनी रूपमा कर्जा प्रवाह गरेको भए कानूनी दायरामा ल्याउँछौँ ।