वीरगञ्ज । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत ठूला तथा रणनीतिक पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने विषयमा चासो देखाएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छलफल गर्दै ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सकिने उपाय तथा त्यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणबारे व्यवसायीहरूसँग सुझाव मागेका हुन्।
छलफलमा सहभागी आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री र व्यवसायीबीच करिब पौने दुई घण्टा सकारात्मक छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले ठूला आयोजनामा लगानी भित्र्याउन विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत जटिलता र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे व्यवसायीको धारणा लिएका थिए।
ढकालका अनुसार लगानीका लागि बाधक बनेका कानुन आवश्यक परे संशोधन गरेर भए पनि सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको प्राथमिकता ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र स्वदेशमै अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावनामा केन्द्रित थियो,’ ढकालले बताए।
छलफलमा सहभागी गोल्यान ग्रुपका संस्थापक पवन गोल्यानका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले विशेषगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष जिज्ञासा राखेका थिए।
गोल्यानले निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू मिलेर लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके विमानस्थल निर्माणमा लगानी गर्न सकिने धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिएको बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले व्यवसायीका सुझाव तथा धारणा करिब पौने दुई घण्टासम्म ध्यानपूर्वक सुनेका थिए। छलफलका क्रममा उनले विभिन्न विषयमा प्रश्न गर्दै ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको सम्भावित भूमिकाबारे थप जानकारी लिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उद्योगपति विनोद चौधरी, आईएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, पूर्वराज्यमन्त्री तथा व्यवसायी उमेश श्रेष्ठ र उद्योगी पवन गोल्यान सहभागी थिए।
सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाको सहजीकरणमा भएको छलफलमा व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। तर स्वास्थ्य समस्याका कारण गुरुङ छलफलमा सहभागी हुन सकेनन्।
ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र व्यवसायीबीच भएको छलफललाई सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक पूर्वाधारमा सहभागी गराउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
