वीरगंज , भदौ २० –
सरकारले नदी किनार, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको बस्ती अन्यत्र सार्नेगरी कानुन बनाउन लागेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकालाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । रजिस्ट्रेसनलगायतका काम स्थानीय तहबाटै गर्नेगरी सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।
विधेयकमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, जग्गा पहिचान तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
साभार:
घण्टाघर टिभी
