पर्सा , कार्तिक २३ –
नेपालमा वार्षिक खपतभन्दा कैयौँ गुणा बढी पपकोर्न आयात भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि आयात प्रणाली र भन्सार निगरानीमाथि प्रश्न उठेको छ। पपकोर्नको नाममा कम भन्सार महसुल तिरेर मकै आयात गरी भारततर्फ अवैध रूपमा पठाउने गरिएको हुन सक्ने आशङ्का एक अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालले करिब ४७ हजार मेट्रिक टन पपकोर्न आयात गरेको थियो। जबकि नेपालमा यसको वार्षिक खपत करिब २ हजार मेट्रिक टन मात्रै रहेको अनुमान गरिएको छ। अर्थात् आन्तरिक मागभन्दा करिब ४५ हजार मेट्रिक टन बढी आयात भएको देखिन्छ।
जुलाई २०२४ देखि मे २०२५ सम्म अर्जेन्टिना, ब्राजिल, टर्की, दक्षिण अफ्रिका र बङ्गलादेशबाट मात्रै करिब ४ करोड ५७ लाख किलो पपकोर्न आयात भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाल र भारतको भन्सार दरको अन्तर मुख्य आधार
प्रतिवेदनले नेपालमा पपकोर्न आयात गर्दा करिब १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने र भारतमा सम्बन्धित वस्तुको भन्सार दर करिब ५० प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। यही दरको अन्तरबाट फाइदा उठाउँदै नेपालमा आयात गरिएको वस्तु भारततर्फ अवैध रूपमा पठाइएको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ।
यसरी कारोबार भएमा नेपालले विदेशी मुद्रा र राजस्व गुमाउने जोखिम रहन्छ। साथै, भारतमा बिक्रीबाट प्राप्त रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा नआएर हुन्डी वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट कारोबार हुने सम्भावनासमेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
प्रतिटन करिब ७०० अमेरिकी डलर लागतका आधारमा अतिरिक्त ४५ हजार मेट्रिक टन आयातको अनुमानित मूल्य ३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यद्यपि यो अनुमानित आयात मूल्य हो, प्रमाणित विदेशी मुद्रा चुहावटको रकम होइन।
सरकारी निगरानी र अनुसन्धान आवश्यक
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा सरकारी निगरानी कडा भएपछि पपकोर्न आयात घटेको दाबी गरिएको छ। तर पछिल्लो समय पुनः ठूलो परिमाणमा आयातका लागि अर्डर हुन थालेको भन्दै सम्भावित अवैध कारोबार दोहोरिन सक्ने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ।
यस विषयमा सम्बन्धित निकायले आयातको वास्तविक परिमाण, स्वदेशी बजारको माग, आयातकर्ताको बिक्री विवरण तथा सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने वस्तुको आवागमनबारे निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
विशेषगरी वीरगञ्ज भन्सारसहित तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा आयातित वस्तुको भण्डारण र बिक्री वितरणको निगरानी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यद्यपि प्रतिवेदनमा उठाइएका आशङ्कालाई स्वतन्त्र अनुसन्धान र आधिकारिक प्रमाणबाट पुष्टि गर्न बाँकी छ।
