१६ माघ, वीरगञ्ज । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा विस्थापित हुने बाराको टाँगिया बस्तीमा सरकार नै लालपूर्जा वितरणको अभियानमा लागेको छ ।
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छोड्ने अठोट लिएको संघीय सरकारका एक मन्त्रीकै उपस्थितिमा टाँगिया बस्तीमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलनको निस्सा वितरण गरिएको छ ।
टाँगियाबस्तीका ३ सय परिवारलाई लगत संकलनको निस्सा वितरण गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले लालपुर्जा दिलाएरै छोड्ने अठोट गरेकी छन् ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलापछि गठित विज्ञ समितिले निजगढमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सक्ने प्रतिवेदन दिँदा टाँगिया बस्तीमा धावनमार्ग बनाउन सिफारिस गरेको छ । तर सरकारकै मन्त्रीले सुकुम्बासीलाई टाँगिया बस्तीको जमिन वितरण गर्ने गरी निस्सा वितरण गरेकाले टाँगियाबस्तीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
विज्ञ समितिले सरोकारवालासँग समन्वय गरी तुरुन्त साइट अफिस खडा गरेर मुआब्जा दिई बस्ती सार्ने, जग्गा अधिग्रहण गर्ने, क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको सुरक्षा लगायतको काम गरेर निर्माणको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।
तर टाँगिया बस्ती स्थानान्तरण गरी उचित बसोबासको प्रबन्ध मिलाउन सघाउनुपर्ने जनप्रतिनिधिहरु भने भूमिहीनलाई त्यहीँको जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने अभियानमा लागेका छन् ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१६ मा पर्ने टाँगियावस्तीलाई लिएर स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेताले राजनीतिक दुनो सोझ्याउने काम गर्न थालेको आरोप कतिपयले लगाइरहेका छन् ।
छ महिनाभित्र लालपूर्जा दिने अठोट
शनिबार वडा कार्यालयले निस्सा वितरण गर्दा राष्ट्रिय भूमि आयोग, प्रस्तावित विमानस्थल आयोजना कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालयका प्रतिनिधि थिएनन् । जबकी टाँगिया बस्तीले राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ५ सय ३३ हेक्टर जमिन ओगटेको छ ।
‘निस्सा मात्रै पाउने हैन, एउटा मन्त्री भएको हिसाबले भन्दैछु । ६ महिना भित्र लालपुर्जा दिनेगरी काम अगाडि बढाउँछु’, मन्त्री साहले भनिन्, ‘जबसम्म यहाँको जनताले लालपूर्जा पाउन सक्दैनन् । तबसम्म म निरन्तर गम्भीर भएर लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।’
अहिले लिएको निस्साको जतन गर्न अनुरोध गर्र्दै उनले छिट्टै डिजिटल मेसिनबाट नापी गराएर आवश्यक तयारी गरेर राख्ने समेत बताइन् । यो ट्रेलर मात्रै सुरु भएको हो भन्दै उनले टाँगिया बस्तीका जनताको अनुहार हँसिलो बनाउन लागि परेको दाबी गरिन् । मन्त्री ज्वाला बारा क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन् ।
बारा क्षेत्र नं. ३ प्रदेश सभा क्षेत्र न १ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रविन्द्रदास श्रेष्ठ पनि निस्सा वितरण कार्यक्रममा सहभागी थिए । उनले टाँगिया बस्तीका बासिन्दालाई वन क्षेत्रका बासिन्दा भन्ने दिन गएको बताए । ‘टाँगियालाई समस्या मुक्त बनाउने गरी यहाँको कृषि, सडक, सिंचाइ र संचारका लागि काम गर्ने छौं ।’ उनले भने । उनीहरु दुवैजना नेकपा एमालेका हुन् ।
निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएको तीन दिनपछि गत असार १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेता निजगढ आएका थिए । उनीहरुले निजगढमै विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने सन्देश दिन खोजेका थिए ।
तर वर्तमान सरकारको कृषि मन्त्रीले भने विमानस्थल बनाउने भनिएकै ठाउँका बासिन्दालाई लालपुर्जा दिने भनेर घोषणा गरेर गएकी छन् ।
टाँगियाबस्तीका बासिन्दा खुशी
लगत संकलनको निस्सा पाइसकेको र लालपूर्जा पाउने आश्वासन सुनेपछि टाँगिया बस्तीका बासिन्दा खुशी छन् ।
‘३ विघा, ४ विघा जमिन जोतेका छौं हातमा के छ र ? जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा अर्थात लालपुर्जा भइसकेपछि नेपाल राज्यले दिने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्छौ’, बस्तीका बासिन्दा भन्छन् ।
वडाले जमिनको निस्सा दिएकोमा खुशी लागेको टाँगिया बस्ती सरोकार समितिका अध्यक्ष रमेश सापकोटाले बताए ।
‘राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नाममा बन्धक बनायो, खानेपानी, विद्युत, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिँचाइ जस्ता आधारभूत आवश्यकतामा हामीलाई पछि पार्यो’, उनले भने ‘केही समयअघि बिजुली बालियो । अहिले जमिनको निस्सा पायौं, यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो ।’
०६८ को जनगणना अनुसार बस्तीमा १ हजार ४७६ घरधुरी रहेकोमा हाल २ हजार पुगेको अनुमान उनीहरुको छ । नेपाल सरकारले ०५१ सालदेखि नै विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्दै टाँगियाबस्तीका बासिन्दालाई विकासको पूर्वाधारबाट वञ्चित गरिएको दुखेसो उनीहरु गर्छन् ।
विमानस्थलको चार किल्लामा नम्बरी जमिन पर्ने कोल्हवी नगरपालिका–८ काटगाउँ र कोल्हबीकै ५ नम्बर वडाको ककडी गाउँले मुआब्जा पाइसकेका छन् । पश्चिमतर्फ बग्ने पसाहा खोला र पूर्वतर्फ बग्ने बकैया खोलामा चाहिने जति ड्याम बाँध्ने काम पनि भइसकेको छ ।
तर टाँगिया बस्तीकबासीका लागि कुनै पनि थात थलो जमिनको व्यवस्थापन नगरिएकोले आफूहरु अन्यौलमा रहेको उनीहरु बताउँछन् । पर्यटमन्त्रीहरु आउने आश्वासन दिएर जाने टाँगियाको निकास र व्यवस्थापनको कामलाई टुंगो नलगाउने प्रवृत्तिले टाँगिया बस्तीका बासिन्दा हैरान रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
टाँगियाबस्ती सरोकार समितिले २ विघा ५ कठ्ठाका दरले जमिन दिनुपर्ने, एक घर एक रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूनर्स्थापना गर्दा १८ महिना खान पुग्ने राशन उपलब्ध गराउनुपर्ने, घर सार गर्दा लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार सहितको बस्ती बसाउनुपर्ने, बारा जिल्लाभित्रै जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने, लालपुर्जा सहितको जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र पुनर्स्थापना गरिएको घर परिवारको परिचय कार्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
भूमि आयोग बेखबर
निस्सा वितरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग, विमानस्थल आयोजना कार्यालय र डिभिजन वन कार्यालय बारा तीनवटै सरोकारवालालाई बोलाइएको थिएन ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग बाराका अध्यक्ष छविलाल उप्रेतीले टाँगिया बस्तीको लगत संकलन गरेर निस्सा वितरण गरेकोबारे जानकारी नभएको बताए ।
‘लगत संकलनपछि दर्ता गरेर वडाले निस्सा बाँडेको होला, हाम्रो अधिकारको कुरा हैन । अन्य ठाउँमा निस्सा वितरण गर्दा बोलाउँथे । त्यहाँ किन बोलाएनन थाहा भएन’, उनले भने, ‘मन्त्री कसरी गए ? सांसद कसरी गए ? आयोग छ बारा जिल्लामा विघटन भएको छैन । अमिन खटाउने काम हाम्रो हो, तत्काल टाँगिया बस्तीमा अमिन खटाउन सक्ने अवस्था छैन ।’
१० वर्ष भन्दा बढी भोगचलन गरेको मान्छेको जग्गा वडामा दर्ता हुनु स्वभाविक भएको उनले बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा आउँदा आफूले टाँगियाबस्तीलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने अवस्था रहेको कुरा राखेको उनले स्मरण गरे ।
‘नयाँ कानुन परिपक्व छ, टाँगिया बस्तीलाई पुर्जा दिनुपर्ने अवस्था आयो, एकातिर राष्ट्रिय सरोकारको विषय भनेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुरा गर्नुहुन्छ । अर्कोतिर कानुनी अधिकार अर्को छ भनेर मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सहितको टोलीलाई भनेको हुँ’, उनले भने ।
अहिले टाँगिया बस्तीलाई लिएर राजनीति भइरहेको उनले बताए ।
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल आयोजना कार्यालयका प्रमुख विजय यादवले पनि निस्सा वितरण गरिएकोबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । टाँगियाबस्ती स्थानान्तरण नगरी विमानस्थल नबन्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिने उनले बताए ।
‘सर्वोच्चको फैसलापछि गठित विज्ञ टोलीले निजगढ नै निर्विकल्प भनेको छ । त्यो रिपोर्ट प्रधामन्त्री कार्यालयमा बुझाइएको छ’, उनले भने, ‘त्यसपछि कुनै निर्देशन आएको छैन, तर हामीले प्रष्ट भनेकै छौं टाँगियाबस्ती स्थान्तरण नगरी एयरपोर्ट बन्दैन, व्यवस्थापनका लागि सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ ।’
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख विनोद सिंहले टाँगियाबस्ती राष्ट्रिय वन क्षेत्र भित्र पर्ने भए पनि कुनै पनि कार्य गर्दा वनसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
‘टाँगिया बस्ती राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्र पर्छ, बस्ती नै अवैधानिक छ । जसरी जनसंख्या बढ्दै जान्छ, त्यसरी नै वन अतिक्रमण बढ्दै जाने गरेको छ । रुख लगाउन पनि दिँदैनन्’, उनले भने, ‘जानकारी पनि हुँदैन, रातारात बसेर के गर्नुहुन्छ । वन क्षेत्रभित्र पर्ने ठाउँ वनले हेर्ने हो कि ? अर्को ऐनले पनि काम गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन । नेपाल सरकारले ठोस कानुन बनाइदिनुपर्छ ।’
वडा अध्यक्ष खरेल भन्छन : जनतालाई बन्धक बनाउन पाइँदैन
जीतपुरसिमराका पूर्वमेयर कृष्ण पौडेलले टाँगिया बस्तीलाई जीतपुरसिमरा–१६ पिलुवा, वडा नं. १७ को रामनगर हरैया क्षेत्रको भूभाग र कोल्हवी नगरपालिकाको उत्तर तामागढी क्षेत्रमध्ये एक ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने गरी छलफल अघि बढाएका थिए । स्थान्तरण गरिने स्थानमा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण गर्ने र त्यसका लागि ४ अर्ब लाग्ने अनुमान विमानस्थल निर्माण आयोजना कार्यालयले गरेको थियो ।
तर अहिलेका नगर प्रमुख राजन पौडेल टाँगियाबस्तीको सन्दर्भमा बोलिरहेका छैनन् । उनी निस्सा वितरण गर्ने कार्यक्रममा पनि सहभागी थिएनन् । वडा नं.१६ का अध्यक्ष हरिदेव खरेल भने जसरी पनि टाँगियाबस्तीका बासिन्दालाई लालपुर्जा दिलाउने पक्षमा छन् ।
‘सञ्चारसँग जोडिएको छैन, विकासका पूर्वाधारबाट पछाडि परेको छ, राज्यलाई कर तिरेका छैनन् । खेतीको इन्स्योरेन्स छैन, जंगली जनावरले दुःख दिन्छ’, उनले भने, ‘४५ वर्षदेखि बसेको जमिन हो । घर बनेको छ । ०५१ सालदेखि एयरपोर्ट कागजमै सीमित छ । १० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको क्षेत्रमा जसले भोग गरेको छ त्यसैलाई दिने नीति सरकारले नै लिएको छ, त्यसैले लगत संकलन गरेर निस्सा प्रदान गरेका हौं । यो हाम्रो ड्युटी पनि हो ।’
राष्ट्रिय भूमि आयोग बाराका विज्ञ सदस्य केदार गौतमसँगको समन्वयमा टाँगिया बस्तीमा लगत संकलन गरेको दाबी उनको छ । वडाले भदौ २१ गतेदेखि नै वडाबासी भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई निस्सा वितरण गरिरहेको बताउँदै उनले टाँगिया बस्तीमा १ हजार ६६४ जनाको लगत संकलन भएको समेत बताए ।
‘डेढ सय विघा भन्दा बढीलाई मुआब्जा दिएर लगानी लगाइसकेको ठाउँ हो त्यो । तर त्यहाँ बसेका जनतालाई बेवारिसे बनाउन कुरा त भएन, उनीहरुको पनि समस्या समाधान हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘विकासको विरोध गरेको हैन, जनताले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । राज्यले आवश्यकता पर्दा उचित क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर जमिन लिन सक्छ । ’
विमानस्थल बनाउने नाममा जनतालाई बन्धक बनाएर राख्न नमिल्ने उनको तर्क छ । उनले भने, ‘वर्षेनी १ करोड लगानी भइरहेको छ । यदि एयरपोर्ट बनाउने हो भने दुई लाइन कुरा क्लियर गर्नुपर्छ । २०५१ सालदेखि एयरपोर्ट बनाउने कुरा उठेको हो आज २०७९ साल भइसक्यो, मौखिक वा कागजमा मात्रै सीमित छ । एयरपोर्ट बनाउने नाममा जनतालाई बन्धक बनाएर राख्न पाइँदैन ।’
प्रतिक्रिया